Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में एक जनवरी से शुरू होने जा रही नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के साथ ही गरीब कोटे के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से पहली बार केंद्रीकृत आयोजित हो रही गरीब कोटे की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए तैयारी जारी है। शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंगला का कहना है कि इस प्रक्रिया को लेकर आवेदक एक जनवरी से ही ऑनलाइन आवेदन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 1यहां बता दें कि बीते साल विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसद गरीब कोटे की सीटों पर दाखिले में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए इस बार शिक्षा निदेशालय ने ये सीटे केंद्रीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भरने का निर्णय किया। इसके अर्न्तगत आवेदकों को स्कूल स्तर पर आवेदन नहीं करना होगा उन्हें निदेशालय की ओर से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा और फिर लॉटरी के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला प्रदान किया जाएगा। निदेशालय की ओर से इन दाखिलों को लेकर अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है लेकिन शिक्षा निदेशक ने कहा कि सामान्य श्रेणी की तरह गरीब कोटे की सीटों पर भी आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी से ही शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक पोटर्ल तैयार हो रहा है और अगले सप्ताह में जानकारी आवेदकों को उपलब्ध करा दी जाएगी।1दाखिला नियमों का ब्योरा न देने वाले स्कूलों पर कल होगा फैसला : नर्सरी की दाखिला प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिला नियम निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश स्कूलों को दिया गया था। पहले 20 और फिर पांच दिन मोहलत देते हुए ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। शनिवार को 26 दिसंबर तक भी कुल 1737 स्कूलों में से 851 ने ही ये जानकारी उपलब्ध कराई है ।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में एक जनवरी से शुरू होने जा रही नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के साथ ही गरीब कोटे के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से पहली बार केंद्रीकृत आयोजित हो रही गरीब कोटे की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए तैयारी जारी है। शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंगला का कहना है कि इस प्रक्रिया को लेकर आवेदक एक जनवरी से ही ऑनलाइन आवेदन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। 1यहां बता दें कि बीते साल विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसद गरीब कोटे की सीटों पर दाखिले में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए इस बार शिक्षा निदेशालय ने ये सीटे केंद्रीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भरने का निर्णय किया। इसके अर्न्तगत आवेदकों को स्कूल स्तर पर आवेदन नहीं करना होगा उन्हें निदेशालय की ओर से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा और फिर लॉटरी के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला प्रदान किया जाएगा। निदेशालय की ओर से इन दाखिलों को लेकर अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है लेकिन शिक्षा निदेशक ने कहा कि सामान्य श्रेणी की तरह गरीब कोटे की सीटों पर भी आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी से ही शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक पोटर्ल तैयार हो रहा है और अगले सप्ताह में जानकारी आवेदकों को उपलब्ध करा दी जाएगी।1दाखिला नियमों का ब्योरा न देने वाले स्कूलों पर कल होगा फैसला : नर्सरी की दाखिला प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिला नियम निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश स्कूलों को दिया गया था। पहले 20 और फिर पांच दिन मोहलत देते हुए ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। शनिवार को 26 दिसंबर तक भी कुल 1737 स्कूलों में से 851 ने ही ये जानकारी उपलब्ध कराई है ।
Deccan herald 29 Dec 2015
NEW DELHI: Nursery admission under the Economically Weaker Section (EWS) and Disadvantaged Group (DG) quota is likely to start along with the general category from January 1.
A circular in this connection will be issued by the Directorate of Education (DoE) by Wednesday, official sources told Deccan Herald.
Earlier, Education Minister Manish Sisodia had said that the admissions to the 25 per cent seats reserved under the EWS-DG category will be "slightly deferred" as these will be conducted online for the first time and the software for it was being developed.
However, DoE sources on Monday said the work on the software was nearly complete and the admissions will start from January 1.
In the backdrop of the EWS scam, the Aam Aadmi Party government had announced an online centralised procedure for the EWS-DG category to check harassment of parents and wrongdoings by school managements.
Under this, private schools will have no role in the lottery held to fill the 25 per cent of all seats reserved for poor students.
A draw of lots will be held by the government and the EWS students would be asked to apply on prescribed online forms for it. After the centralised draw of lots, the government would allot institutions to the applicants.
However, there are concerns that some of the parents from the weaker section of society may not know how to submit forms online.
"Most of the parents are illiterate and some may not be tech-savvy. The government has not clarified yet what system it is bringing out to make it easy for parents," said education activist Sumit Vohra, also the founder of admissionsnursery.com, an online portal representing the parent community.
Sisodia had earlier said that if the parents can't enter their details, the schools or NGOs will help.
"But NGOs helping out the parents will be a voluntary effort. The government should form a help desk at the district level under the monitoring of deputy directors," said Vohra.
NEW DELHI: Nursery admission under the Economically Weaker Section (EWS) and Disadvantaged Group (DG) quota is likely to start along with the general category from January 1.
A circular in this connection will be issued by the Directorate of Education (DoE) by Wednesday, official sources told Deccan Herald.
Earlier, Education Minister Manish Sisodia had said that the admissions to the 25 per cent seats reserved under the EWS-DG category will be "slightly deferred" as these will be conducted online for the first time and the software for it was being developed.
However, DoE sources on Monday said the work on the software was nearly complete and the admissions will start from January 1.
In the backdrop of the EWS scam, the Aam Aadmi Party government had announced an online centralised procedure for the EWS-DG category to check harassment of parents and wrongdoings by school managements.
Under this, private schools will have no role in the lottery held to fill the 25 per cent of all seats reserved for poor students.
A draw of lots will be held by the government and the EWS students would be asked to apply on prescribed online forms for it. After the centralised draw of lots, the government would allot institutions to the applicants.
However, there are concerns that some of the parents from the weaker section of society may not know how to submit forms online.
"Most of the parents are illiterate and some may not be tech-savvy. The government has not clarified yet what system it is bringing out to make it easy for parents," said education activist Sumit Vohra, also the founder of admissionsnursery.com, an online portal representing the parent community.
Sisodia had earlier said that if the parents can't enter their details, the schools or NGOs will help.
"But NGOs helping out the parents will be a voluntary effort. The government should form a help desk at the district level under the monitoring of deputy directors," said Vohra.
DH News Service
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