Nursery Admissions in Delhi NCR 2026-27

Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools

Many schools will follow category formula instead of 100 point system formula | Balbharti(Gangaram Marg) wont give any weightage to distance factor,parents staying far away can also apply | NBT11 dec

भूपेंद्र ॥ नई दिल्ली
प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी किसी स्कूल ने अपने एडमिशन फॉर्म्युला की जानकारी पैरंट्स को नहीं दी है। स्कूलों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस आने के बाद ही वेबसाइट पर एडमिशन की डिटेल जारी की जाएंगी। हालांकि स्कूलों ने करीब-करीब यह तय कर लिया है कि इस बार एडमिशन में कौन-कौन सी कैटिगरी होंगी। कई स्कूल इस बार 100 पॉइंट फॉर्म्युले के बदले कैटिगरी फॉर्म्युले को अपनाने जा रहे हैं। जिन स्कूलों में अलग-अलग कैटिगरी बनेंगी, उनमें जनरल के लिए भी अलग से सीटें रिजर्व की जाएंगी।

बाल भारती पब्लिक स्कूल (गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग) के प्रिंसिपल एल. वी. सहगल ने बताया कि उनके यहां सिबलिंग, एलुमनी समेत कई कैटिगरी होंगी और हर कैटिगरी में सीटें फिक्स कर दी जाएंगी। जो पैरंट्स स्कूल द्वारा तय की जाने वाली किसी कैटिगरी में नहीं होंगे, उनके लिए जनरल कैटिगरी में अप्लाई करने का मौका रहेगा। प्रिंसिपल के मुताबिक जनरल कैटिगरी में रिजर्व सीटें बाकी सभी कैटिगरी से ज्यादा होंगी और एडमिशन फॉर्म्युले को लेकर पैरंट्स को कोई शिकायत नहीं होगी। सभी कैटिगरी के पैरंट्स को बराबरी का मौका दिया जा रहा है। हर कैटिगरी में ऐप्लीकेशन के आधार पर ड्रॉ किया जाएगा। बाल भारती स्कूल में पिछले साल 100 पॉइंट फॉर्म्युला था, जिसमें डिस्टेंस को भी वेटेज दी गई थी, लेकिन इस बार डिस्टेंस फैक्टर को एडमिशन फॉर्म्युले में शामिल नहीं किया जाएगा यानी इस स्कूल में दूर रहने वाले पैरंट्स को भी बराबरी का मौका मिलेगा।

महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल एस. एल. जैन का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद ही यह तय होगा कि पॉइंट सिस्टम को जारी रखा जाए या फिर कैटिगरी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर कैटिगरी बनाई जाएंगी तो उसमें जनरल के लिए भी सीटें अलग से तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी 14 दिसंबर को हाई कोर्ट में दाखिले की उम्र को लेकर सुनवाई होनी है और उसी के बाद ही एडमिशन की तस्वीर साफ हो सकेगी।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम के प्रिंसिपल डॉ. डी. आर. सैनी का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद ही एडमिशन फॉर्म्युले को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैरंट्स को पहले बताया जाएगा कि स्कूल में एडमिशन किस आधार पर होंगे और पैरंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड के प्रिंसिपल आनंद स्वरूप ने बताया कि उनके स्कूल में पिछले साल की तरह इस बार भी पॉइंट सिस्टम रहेगा। सिबलिंग, एलुमनी, डिस्टेंस, गर्ल चाइल्ड व सरकारी नौकरीपेशा कैटिगरी के पॉइंट तय किए जाएंगे। माउंट आबू पब्लिक स्कूल, रोहिणी की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा का कहना है पिछले साल कुछ बच्चों के एक जैसे पॉइंट थे। इस बार भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर उस स्थिति में ड्रॉ करके बची सीटों पर सिलेक्शन किया जाएगा

http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/11062401.cms

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According to RTE Act due importance should be given to neighbourhood. The below news will prove the same.

Schools for Implementation of RTE Act, 2009
December 07, 2011

New Delhi: As per Evaluation Report on Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) brought out by the Planning Commission in June, 2010, more than 98% of the sampled rural habitations have access to elementary schools within 3 Kms.

The Right of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which became operative w.e.f. 1st April, 2010, mandates appropriate Governments, as defined under the Act, to establish within such area or limits of neighbourhood, as may be prescribed, a school where it is not so established, within a period of three years from the commencement of the Act.

For this purpose, States are required to specify the neighbourhood norm in the State Rules under RTE Act.
Since the commencement of the RTE Act, 38,754 primary schools, 11,918 upper primary schools and 4,98 lakh additional classrooms have been sanctioned under SSA.

This information was given by Dr. D. Purandeswari, Minister of State for Human Resource in written reply to a question in Lok Sabha on Wednesday.

Finally some good news - if this gets implemented. Caps on all Categories and maximum number of seats for General category! Of course, the only other point of contention being neighborhood. Once this gets included as well .. the system should be relatively fair and give some chance to applicants across the spectrum of applicants. A move in the right direction - 4 years late .. but we seem to be getting somewhere! Let's hope for the best ..

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