भूपेंद्र॥   नई   दिल्ली
प्राइवेट स्कूलों में अगले सेशन के लिए नर्सरी एडमिशन की दौड़ 2 जनवरी 2012 से शुरू हो सकती है। शिक्षा निदेशालय के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक नर्सरी एडमिशन के लिए जो शेड्यूल प्रस्तावित है , उसके मुताबिक 2 जनवरी से स्कूलों में फॉर्म मिलने लगेंगे। शिक्षा निदेशक की मंजूरी के बाद नर्सरी एडमिशन की गाइड लाइंस और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ते नर्सरी एडमिशन को लेकर जरूरी दिशा - निर्देश जारी किए जाएंगे।

निदेशालय सूत्रों के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूलों में कॉमन एडमिशन शेड्यूल लागू होगा। पैरंट्स को फॉर्म लेने व जमा कराने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते में एडमिशन लिस्ट जारी की जा सकती हैं। स्कूलों को अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में पहले से बताना होगा। स्कूलों की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर एडमिशन का फॉर्म्युला भी जारी होगा।

सूत्र बताते हैं कि स्कूलों को अपना - अपना एडमिशन फॉर्म्युला तैयार करने की छूट दी जाएगी लेकिन हर स्कूल को अपना फॉर्म्युला निदेशालय के पास भेजना होगा। दरअसल पिछले साल एडमिशन प्रोसेस शुरू होने के बाद निदेशालय ने एडमिशन फॉर्म्युले को लेकर कई स्कूलों को नोटिस जारी किया था और इस बार निदेशालय चाहता है कि अगर किसी स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से स्कूलों को बता दिया जाए। एडमिशन का प्रोसेस 31 मार्च तक पूरा होगा। पैरंट्स - बच्चे के इंटरव्यू पर बैन है और पैरंट्स की क्वालिफिकेशन व इनकम को भी कोई वेटेज नहीं दी जाएगी।

नर्सरी एडमिशन में उम्र का सवाल इस बार भी सामने आया है। किस उम्र के बच्चे को फॉर्मल स्कूल सिस्टम में एडमिशन दिया जाना चाहिए , इस सवाल पर हर साल कुछ न कुछ विवाद देखने को मिलता है। इस बार भी संस्था सोशल जूरिस्ट की ओर से हाई कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई है , जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी क्लास में 3+ के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिया जा रहा है जबकि चार साल से कम उम्र के बच्चों को फॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। इस मसले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है।

संस्था के एडवोकेट अशोक अग्रवाल का कहना है कि 24 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। उधर शिक्षा निदेशालय भी उम्र के सवाल पर अभी कन्फ्यूजन में हैं और कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में तीन साल के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिया जाता है और प्री प्राइमरी क्लासेज दो साल की हो जाती हैं।

उधर प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमिटी ने इस बार किसी भी विवाद से बचने के लिए अपनी गाइड लाइंस तैयार की हैं और स्कूलों को भेजी हैं। एक्शन कमिटी ने पांच - छह कैटिगरी बनाई हैं और कहा है कि किसी भी कैटिगरी में 10 से 15 पर्सेंट तक ही सीटें रिजर्व की जाएं।

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