Nursery Admissions in Delhi NCR 2026-27

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An online survey of over 1,900 parents shows that the percentage of parents applying to over 20 schools has practically doubled since last year, while the percentage applying to 15 dropped

Distance rule puts Delhi's nursery-hunters in a tight spot

Tense times: Parents queue up outside a school for nursery admissions

With 70 points at stake, Najeeb Jung's 'neighbourhood' criterion in the Delhi nursery admissions has anxious parents even more worried this year, as they struggle to apply to more schools of their choice.

According to a recent survey conducted by admissionnursery.com, this year only about 63 per cent parents are able to apply to a minimum of 15 schools (a parameter set for the survey) due to the fixed 8km neighbourhood criterion.

Earlier, over 75 per cent parents could apply to a minimum of 15 schools, the survey had found.

In previous years, parents used to apply to schools in far-off places as their wards earned some points, distance criterion notwithstanding. But the latest guidelines have put an end to that, and a child earns no points if she or he seeks admission in a school beyond the 8km 'neighbourhood.'

"The government has fixed the neighbourhood points and now if you live beyond eight kilometres of a school you get zero points in respect of that school. This was not the case earlier when you used to get some points even if you lived beyond the neighbourhood. Earlier, we had over 75 per cent parents applying to a minimum of 15 schools. The situation now is very difficult for parents," said Sumit Vohra, founder of admissionnursery. com - a forum for parents seeking admission in nursery class for their children.

The survey, done with a sample of 1,948 parents, also found that in areas with dense population - where there are more than 20-25 schools, the percentage of parents applying to more than 20 schools has doubled to 15 per cent from 7.5 per cent earlier, as every parent wants to ensure that his or her child secures admission to a good school.

"Parents know that in these schools around 60-70 per cent applicants would earn same points for the neighbourhood criterion, so the parents are applying to all the schools. Parents know that draw of lots will be a matter of luck so it is going to be tough," said Vohra.

TOI`Parents look at schools closer to home

TNN | Jan 28, 2014, 02.00 AM IST

NEW DELHI: The new admission criteria-especially points distribution-have forced parents to apply to more schools. The fixing of the points system with a large chunk of points going to neighbourhood-70 points to anyone living within eight kilometres-has changed the way parents are going about the application process.

An online survey of over 1,900 parents shows that the percentage of parents applying to over 20 schools has practically doubled since last year, while the percentage applying to 15 or less has dropped by about 15%.

Earlier, with each school selecting its own parameters and points, parents would have to work out their tally for each school.

"Earlier parents used to apply even to far-off schools," says Sumit Vohra of admissionsnursery.com which conducted the survey. He believes that these parents, applying to schools at large distances from home, formed a bulk of the 75% parents who'd applied to zero to 15 schools last year. This year, the percentage for the same number of schools is a little over 60%. Parents are applying to schools within eight kilometers and finding these are fewer in number.

The uneven distribution of schools across the city has meant that the percentage of parents applying to over 20 schools has risen to 15.2% from 7.8% last year. Vohra figures this has to do with some areas-mainly south Delhi-having a very high concentration of schools.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Parents-look-at-schoo...

इंटरव्यू-टेस्ट लिया तो खैर नहीं

• अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नर्सरी दाखिलों के दौरान निजी स्कूल बच्चों या अभिभावकों का इंटरव्यू, काउंसलिंग व टेस्ट नहीं ले सकते। यदि स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ शिक्षा निदेशालय में शिकायत की जा सकती है।

शिकायत मिलने पर निदेशालय की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्कूलों को गरीब कोटे का दाखिला रद्द करने के वजहों की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी होगी।

दाखिले की रेस में इंटरव्यू, काउंसलिंग व टेस्ट को लेकर अभिभावकों में बन रहे असमंजस की स्थिति को निदेशालय ने दूर कर दिया है। निदेशालय ने स्कूलों को अभिभावकों व बच्चों में से किसी का भी इंटरव्यू (स्क्रीनिंग) करने, काउंसलिंग करने व लिखित व मौखिक टेस्ट लिए जाने की मनाही की है। सोमवार को निदेशालय की ओर से जारी किए गए दाखिले से संबंधित एफएक्यू (फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चंस) में स्थिति को स्पष्ट किया गया है। निदेशालय का मानना है कि ऐसा होने से दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि कोई स्कूल किसी भी तरह से अभिभावकों से या बच्चों से कुछ पूछने का प्रयास करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत निदेशालय को कर सकते हैं।

निदेशालय की ओर से यह भी साफ किया गया है कि अक्षम बच्चे के दाखिले के लिए ओपन कोटा (सामान्य) के तहत आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे बच्चे का आवेदन फ्री शिप कोटा (गरीब वर्ग) के तहत स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ ही यदि स्कूल किसी कारण से गरीब कोटे के दाखिले को रद्द करते हैं तो स्कूल को इसका कारण रिकॉर्ड करना होगा और अभिभावकों को इसका कारण बताना होगा। निदेशालय का मानना है कि इससे गरीब कोटे के तहत होने वाले दाखिलों में भी पारदर्शिता बनी रहेगी और अभिभावक भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकेंगे।

आवेदन में दिखा नया पैटर्न

नई दिल्ली (ब्यूरो)। इस बार नर्सरी दाखिलों के आवेदन में नया पैटर्न सामने दिख रहा है। बीते साल करीब 75 फीसदी अभिभावकों ने बच्चों के दाखिलों के लिए अधिकतम पंद्रह स्कूलों में आवेदन जमा किए थे। वहीं इस बार ऐसे अभिभावकों की संख्या अभी तक 63 फीसदी है। एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम की ओर से कराए गए ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई है। वेबसाइट प्रमुख सुमित वोहरा ने बताया कि सर्वे में 1948 अभिभावकों ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस बार अधिकतम पंद्रह स्कूलों में आवेदन करने वाले अभिभावकोें की संख्या 63 फीसदी के करीब रही। वहीं अभी तक 15 से 20 स्कूलों में आवेदन करने वालों का आंकड़ा 16 फ़ीसदी दर्ज किया गया है।

वसूल रहे हैं फॉर्म प्रोसेसिंग फीस

अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना महंगा पड़ रहा है। स्कूलों की ओर से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के एवज में प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही हैं। जबकि नियमों के मुताबिक फार्म रजिस्ट्रेशन के अलावा स्कूल कोई चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। साकेत स्थित एमिटी स्कूल ने ऑनलाइन फॉर्म के साथ 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जमा कराने को कहा है। इसी तरह से पीतमपुरा स्थित बाल भारती स्कूल ने 25 रुपये प्रोसेसिंग राशि डिमांड ड्रॉफ्ट से जमा कराने को कहा जा रहा है।

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Permalink Reply by Gurpreet on January 28, 2014 at 6:03pm

If the distance criteria of 8 Kms has been broken into slabs, there would be less chaos. Now as many parents are applying in more than 20 schools, picture wont be clear on the declaration of first list. There will be more instances that parent will change their options after 2nd list is out........creating more confusion. I feel there should be centralized system where all parents apply with a list of their preference order for different schools.........n after a lottery draw those which are first can be allotted school according to their preferences already submitted.

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