Nursery Admissions in Delhi NCR 2026-27

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Mr Kapil Sibal Accepts Schools Flouting Guidelines but Passes the Buck to State Govt | Mr Sumit Vohra Rip Apart School Lobby for Exploiting Parents( In Editorial Section) Navbharat Times |10 Mar

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विस ॥ नई दिल्ली : राज्य सरकार की ओर से जारी तमाम हिदायतों व दिशा निर्देशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में हालिया नर्सरी एडमिशन को लेकर पैरंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एडमिशन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए पैरंट्स ने सरकार के पास तक गुहार लगाने परहेज नहीं किया। ऐसी शिकायतें सरकार के पास आने की बात बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने खुद लोकसभा में मानी।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के दौरान सामने आया कि सरकार को एडमिशन से जुड़ी तमाम शिकायतें मिली हैं। सदन में सिब्बल ने दिल्ली सरकार के हवाले से बताया कि हालिया एडमिशन को लेकर सरकार के पास जो शिकायतें पहंुची हैं, उनमें प्रोस्पेक्टस व एडमिशन फॉर्म के लिए छपी कीमत से ज्यादा पैसे की वसूली, अधिक उम्र की आड़ में एडमिशन देने से मना करने, लॉटरी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी, अप्लाई करने के बाद भी कई स्कूलों से एडमिशन का बुलावा न आना व सुविधाविहीन लोगों को कोटे के तहत फॉर्म न देने संबंधी शिकायतें सामने आई हैं।
इन शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जिला स्तर पर बनी जिला दाखिला मॉनिटरिंग कमिटी का भी जिक्र करते हुए सिब्बल ने सदन को बताया कि चूंकि शिक्षा राज्य सरकार के अधीन आती है, इसलिए इस मामले से जुड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र ऐसे मामलों को मॉनिटर नहीं करता।

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Permalink Reply by nri18 on March 12, 2011 at 2:10pm

Our govt. going in right direction: Communist

We have seen how Right to Education is being implemented. Govt. has passed the buck to private schools instead of improving quality of its schools.

Now planning to bring Right to Food. In this they might make it compulsary for all restaurant owners to reserve 25% food for poor or EWS.

Similarly, Right for Shelter, will have provision for EWS to get free luxury rooms in Hotels.

Right to Health already has beds reserved in the private hospitals.

I don't understand that why doesn't govt. accepts its own responsibility and take care of the underprivileged. Putting burden on Private sector simply increases the cost of services which has to be paid by Middle class of the society. Even if Mr. Lovely says that schools won't increase fees for EWS reservation, I don't accept his statement because ultimately schools will pass on the increased expenses to the parents and similar case for hospitals.