अनुचित दाखिले क्राईटेरिया पर 325 स्कूलों को नोटिस
नर्सरी एडमिशन 2017
सिसोदिया ने अनुचित क्राईटेरिया को दुष्टतापूर्ण करार दिया
राजधानी के गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के नर्सरी दाखिले को लेकर अभिभावकों से आवेदन फॉर्म में अनुचित सवाल पूछे जाने व मनमानी को लेकर दिल्ली सरकार ने ऐसे करीब 325 स्कूलों की सूची बनाई है। अब उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के अनुचित क्राईटेरिया को दुष्टतापूर्ण करार दिया। इस मामले को लेकर एडमिशन नर्सरी डॉटकॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने सरकार व शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में शिकायत की थी। इस पर शिक्षा निदेशालय ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।एडमिशन नर्सरी डॉटकॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने बताया कि नर्सरी दाखिले को लेकर कई स्कूल अभिभावकों से ऐसे सवाल पूछ रहे जो एडमिशन से संबंधित नहीं है और अनुचित हैं। इतना हीं नहीं स्कूल यह भी पूछ रहें हैं कि घर अपना या या अभिभावक के नाम है। किराये पर रहते हैं तो कितना किराया देते हैं। हद तो तब हो गई, जबकि एक स्कूल ने अभिभावकों ने उनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे मोबाइल कंपनी का ब्रांड व मॉडल तक पूछ डाला। जबकि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहें हैं। स्कूल अपर एज लिमिट भी रखी जा रही है, जबकि कोई अपर एज लिमिट नहीं है।
द सहारा न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली।

Breaking News- Notice being served to more than 325 schools after Sumit Vohra's letter n Highlighting in media regarding schools flouting the guidelines

NDTV News 8 pm  17 Jan 2017 Confirmed by Mr Manish Sisodia (Education Minister)

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https://www.facebook.com/nurseryadmissionsindia/videos/141603577509...

Two minority schools here on Tuesday approached the Delhi High Court challenging the January 7 circular of the Delhi government restricting private schools built on public land to admit students only using the neighbourhood or distance criteria.

Justice Manmohan posted for January 19 the pleas of Mount Carmel School and Somerville School, saying their pleas would be heard along with other pending petitions filed by two private schools groups and some parents.

The two minority schools have said that the notification was against their right to establish and administer their institutions and to admit students.

Last week, the High Court had directed 300-odd private schools to accept applications based on their own criteria as well as city administration guidelines.

The Action Committee of Unaided Recognised Private Schools and Forum for Promotion of Quality Education had challenged the DDA's condition for allotting land to some private unaided schools that requires them to reserve 75 per cent seats for students in the neighbourhood.

The circular has enforced the land allotment clause and thereby restricted admissions to schools on DDA land to their locality.

--IANS