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Rashtrya Saharaराकेश नाथ/एसएनबी नई दिल्ली। राजधानी के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिले को लेकर लगाए स्टे के बाद सेशन शुरू करने को लेकर भी रोक लग गई है। शिक्षा निदेशालय के निदेशक पदमिनींिसंघला ने कहा कि स्कूल फिलहाल सेशन शुरू नहीं कर सकते हैं। पहले जो आर्डर निदेशालय की ओर से निकाला गया था, वह 4 अप्रैल का था लेकिन 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दाखिले पर लगाए गए स्टे के बाद पहले वाले ऑर्डर पर भी रोक लगती हुई दिख रही है। यदि किसी स्कूल ने सेशन शुरू कर दिया है, तो उन्हें यह नर्सरी का सेशन रोकना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के बाद अपनी सुनवाई 7 मई तक टाल दी है। एडमिशन नर्सरी डॉटकॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने कहा कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक की बात कहते हुए सुनवाई टाल दी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नर्सरी की क्लासेज न शुरू होने से अभिभावक भी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तीन महीने की फीस दे दी है और स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही तो उनकी दी हुई फीस क्या रिफंड नहीं होनी चाहिए। शिक्षा निदेशक पदमिनी सिंघला ने बताया कि स्कूलों में सेशन को लेकर फिलहाल रोक की स्थिति है, स्कूल नर्सरी का सेशन शुरू नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लीगल एडवाइस ली जाएगी कि नर्सरी का सेशन शुरू किया जा सकता है या नहीं और इस बाबत एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। पीतमपुरा वसुधा एन्कलेव स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रुमा पाठक ने कहा कि सेशन शुरू करने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस कारण स्कूल ने नर्सरी का सेशन शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस भ्रम की स्थिति को देखते हुए निदेशालय को जल्द ही एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए जिससे स्कूल व अभिभावकों को राहत मिले। रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ ज्योति अरोड़ा ने कहा कि बुधवार को फोरम ऑफ पब्लिक स्कूलों की एक बैठक हुई, जिसमें इसी बात को लेकर र्चचा शुरू की गई। डॉ अरोड़ा ने कहा कि यदि निदेशालय का स्पष्टीकरण आ जाए तो सोमवार तक स्कूल में नर्सरी का सेशन शुरू करने का विचार कर रहे हैं।
नर्सरी एडमिशन शिक्षा निदेशालय सेशन शुरू करने को लेकर लेगा लीगल एडवाइस सेशन चालू करने को लेकर पब्लिक स्कूलों ने की बैठक 7 मई तक टल गई नर्सरी की सुनवाई पेरेंट्स की टेंशन बढ़ी, अब और इंतजार
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Fees has already been charged for April - June 2014 and same should be refunded or should be adjusted for subsequent months in case session is going to start after summer vacations. Kindly take up this matter as parents are already been tortured with this chaos and this is hurting most of us financially.
100%true maam ... all parents have same view
Anyone on this forum with the following ideology:
The one who is merciful always has the feeling of mercy and is able to help those who are in need or in distress. Such a person is able to bring about transformation in others too because of his own pure feelings. He is able to put in effort that becomes a contribution for the progress of others.
When I have mercy for others, I am able to accept their feelings, emotions and behaviour and provide them with the right kind of mental support. Then I am able to give them courage without being influenced negatively with their feelings of pain and sorrow. So my mercy influences myself positively too as I am able to keep myself positive under all circumstances.
We need to develop the above among each other.
I am also sailing in the same boat but if we look from the perspective of schools who are paying salaries to the nursery teachers, maintaining infrastructure besides that they are also giving some sort of guarantee to us that our wards will go to their school ( if something drastic will not occur in future HC orders), schools are also suffering to a certain extent due to this bottleneck.
Dear Mr. Vohra,
Please take up this matter seriously to DOE, we cannot afford to pay double fee for the first quarter, one to play way and second to formal school. As we have already paid fee to formal school.
Thanks in advance.
Correct, if the session can't start because of the court then court itself should order a fee refund. It just can't let parents and children suffer like this.
Hey dear all parents courts ..PILers... DOE and all concerned parties ... refund or not plez start session ASAP ...
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