Form Dates | Admission Criteria | Results | Fee Details | List of All Schools
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DATE 18. JAN 2016
SUPPLEMENTARY LIST
COURT NO. 10
HON'BLE MR. JUSTICE MANMOHAN
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/pleas-in-hc-ag...
Comment
#नर्सरी एडमिशन मे मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का मामला#हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 जनवरी तक हलफ़नामा देने को कहा#हाई कोर्ट 28 जनवरी को दोबारा करेगा सुनवाई#फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया वैसे ही जारी रहेगी जैसे चल रही है।कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ़ होगा की 62 कैटेगरी मे से कौन सी रहेगी और कौन सी हटाई जाएंगी#कोर्ट ने सरकार से कहा की सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है।क्या सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण ही सरकार के एजेंडा मे है।#कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा की वो smoking,non veg जैसी केटेगरी को तो सरकार खत्म कर सकती है लेकिन स्कूलों की ऑटोनोमी को सरकार कैसे छीन सकती है#प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट मे कहा की दिल्ली सरकार का स्कूलों का कोटा खत्म करने का आदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के ही खिलाफ है#स्कूलों ने कहा की कुछ स्कूल हो सकता है वो केटेगरी बना रहे हो जिन पर सरकार को आपत्ति हो जैसे smoking,non veg etc,लेकिन वो minority स्कूल है और उनका प्रतिशत बहुत कम है।सरकार सारे स्कूलों को एक ही लकड़ी से हाक रही है#मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का दिल्ली सरकार का ये आदेश 2013 मे किया गए LG के आदेश की ही कार्बन कॉपी है,जिस पर हाई कोर्ट खुद आदेश दे चूका है कि प्राइवेट unaided स्कूल खुद अपना criteria तय करेंगे।#गांगुली कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी की प्राइवेट स्कूल की ऑटोनोमी रखनी जरुरी है क्योकि इससे आगे और अच्छे प्राइवेट स्कूल और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाबा मिलेगा#सरकार दावा करती है की मैनेजमेंट कोटा का स्कूल दुरूपयोग करती है लेकिन 2007 के नोटिफिकेशन के बाद से अपने इस आरोप को साबित करने के लिए सरकार के पास कोई सबूत या केस नहीं है#अगर कोई स्कूल फिर भी कोई गड़बड़ी करता है तो सरकार के पास कानून है उसके खिलाफ करवाई करने का#EWS केटेगरी मे तो लौटरी निकाली जा सकती है लेकिन बाकिकेटेगरी मे इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है,माता पिता अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते है किस स्कूल मे एडमिशन दिलाना चाहते है,इस अधिकार को उनसे नहीं छिना जा सकता
In 2013 parents had to pay the fees from April and children started their schooling from July. Also there is a hearing in DB of Delhi High Court on 22 Jan 16 against giving autonomy to school.
Hope it will not be tarikh-pe-tarikh again unlike 2013........
MANAGEMENT QUOTA REMAINS
ADMISSIONS WILL HAPPEN SAME WAY TILL 22 JAN
GOVT WILL GIVE AFFIDAVIT 0N 25 FEB AND FOR
NEXT HEARING ON 28 FEB
#नर्सरी एडमिशन मे मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का मामला#हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 जनवरी तक हलफ़नामा देने को कहा#हाई कोर्ट 28 जनवरी को दोबारा करेगा सुनवाई#फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया वैसे ही जारी रहेगी जैसे चल रही है।कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ़ होगा की 62 कैटेगरी मे से कौन सी रहेगी और कौन सी हटाई जाएंगी#कोर्ट ने सरकार से कहा की सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है।क्या सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण ही सरकार के एजेंडा मे है।#कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा की वो smoking,non veg जैसी केटेगरी को तो सरकार खत्म कर सकती है लेकिन स्कूलों की ऑटोनोमी को सरकार कैसे छीन सकती है#प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट मे कहा की दिल्ली सरकार का स्कूलों का कोटा खत्म करने का आदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के ही खिलाफ है#स्कूलों ने कहा की कुछ स्कूल हो सकता है वो केटेगरी बना रहे हो जिन पर सरकार को आपत्ति हो जैसे smoking,non veg etc,लेकिन वो minority स्कूल है और उनका प्रतिशत बहुत कम है।सरकार सारे स्कूलों को एक ही लकड़ी से हाक रही है#मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का दिल्ली सरकार का ये आदेश 2013 मे किया गए LG के आदेश की ही कार्बन कॉपी है,जिस पर हाई कोर्ट खुद आदेश दे चूका है कि प्राइवेट unaided स्कूल खुद अपना criteria तय करेंगे।#गांगुली कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी की प्राइवेट स्कूल की ऑटोनोमी रखनी जरुरी है क्योकि इससे आगे और अच्छे प्राइवेट स्कूल और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाबा मिलेगा#सरकार दावा करती है की मैनेजमेंट कोटा का स्कूल दुरूपयोग करती है लेकिन 2007 के नोटिफिकेशन के बाद से अपने इस आरोप को साबित करने के लिए सरकार के पास कोई सबूत या केस नहीं है#अगर कोई स्कूल फिर भी कोई गड़बड़ी करता है तो सरकार के पास कानून है उसके खिलाफ करवाई करने का#EWS केटेगरी मे तो लौटरी निकाली जा सकती है लेकिन बाकिकेटेगरी मे इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है,माता पिता अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते है किस स्कूल मे एडमिशन दिलाना चाहते है,इस अधिकार को उनसे नहीं छिना जा सकता
It means that there is no order as of now. The case will be heard on 28th January.
New Delhi: Delhi High Court on Monday issued a notice to Arvind Kejriwal-led Delhi government over decision of scrapping the management quota in nursery admissions.
The notice was issued on private unaided schools' petition against Delhi government order of scrapping management quota. The Delhi High Court said, "If Delhi government improves conditions of state-based government schools, then there won't be any fight for admissions in private schools."
The court has asked the Kejriwal government to file reply in the matter by January 25. The next hearing in the case has been fixed on January 28.
Vasant Valley continues to assign 25 points for "Proven Track Record of Parents". Is this going to be removed? This is extremely discriminatory. Vasant Valley doesnt care about the Delhi Government's Notice.
http://www.vasantvalley.org/vasantvalley/admissions/admit2016/notic...
Sakshi ji kindly explain in plain words, wt is the status of Management Quota after this verdict...
pls clarify about verdict
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