भास्कर न्यूज त्ननई दिल्ली

नर्सरी दाखिले की दौड़ में अभिभावकों की जान एक बार फिर आफत में फंस गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को दाखिले की उम्र व एंट्री प्वाइंट को लेकर जारी सुनवाई के बाद जहां एक ओर स्कूलों ने राहत की सांस ली है, वहीं अभिभावक इसको लेकर खासे परेशान हंै। उनकी चिंता है कि वे छह जनवरी को मामले की अगली सुनवाई में आने वाले निर्णय का इंतजार करे या फिर दो जनवरी, 2012 से शुरू हो रही नर्सरी दाखिले की दौड़ में हिस्सा लें।

दरअसल, अभिभावकों की परेशानी की वजह बना है न्यायालय की ओर से उम्र सीमा को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पेश आयुसीमा को सहमति देना। यानि, नर्सरी में दाखिले की उम्र तीन साल या उससे अधिक रहेगी। जबकि, प्री-प्राइमरी कक्षा में दाखिले की उम्र चार साल व उससे अधिक मानी गई है। न्यायालय ने भी व्यावहारिक शिक्षा के एंट्री प्वाइंट के मुद्दे पर स्थिति साफ नहीं की है और आगामी छह जनवरी की अगली तारीख दे दी है। यानि, नर्सरी में दाखिला पाने के बावजूद तय नहीं है कि छात्रों को अगले सत्र में फिर से दाखिले के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी। ऐसा उस सूरत में सम्भव है जब न्यायालय एंट्री प्वाइंट नर्सरी के बजाये प्री-प्राइमरी को बनाने का आदेश सुनाता है। नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेस (एनपीएससी) के अध्यक्ष एलवी सहगल की मानें तो बुधवार को न्यायालय के आदेश के बाद नर्सरी दाखिलों को लेकर उम्र सीमा पर बना असमंजस खत्म हो गया है और अब अगले एक-दो दिनों के भीतर तमाम स्कूल समूची प्रक्रिया का घोषणा कर देंगे। वहीं, एपीजे स्कूल पीतमपुरा के प्रिंसिपल डीके बेदी ने बताया कि एंट्री प्वाइंट को लेकर परेशान अभिभावकों को अब दाखिले पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि न्यायालय अभिभावकों को परेशान करने वाला निर्णय देगा। जबकि, अभिभावकों के बीच काम कर रहे एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम के प्रमुख सुमित वोहरा कहते हंै कि न्यायालय में सुनवाई के बाद से ही अभिभावक परेशान हंै कि छह जनवरी को आने वाले निर्णय का इंतजार करें या फिर दो जनवरी से शुरू हो रही दाखिला प्रक्रि या में हिस्सा लें। क्योंकि दाखिला कार्यक्रम में मुमकिन है कि कुछ स्कूल छह जनवरी, 2012 से पहले ही आवेदन प्रक्रिया खत्म कर दें या फिर उसे अंतिम दौर तक ले जाएं।